कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सहकारी नीति आवश्यक : मन्त्री केसी

सुर्खेत, २२ फागुन (रासस): कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले नयाँ सहकारी नीतिको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

आज रुकुमको सानोभेरी गाउँपालिकामा रहेका सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने क्रममा मन्त्री केसीले सहकारीको माध्यमबाट युवालाई रोजगारी दिन कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सहकारी नीति आवश्यक रहेकाले यसको तयारीमा प्रदेश सरकार लागिपरेको जानकारी दिनुभयो ।

“प्रदेश सरकारले नयाँ सहकारी नीति बनाउन तयारी गरिरहेको छ, नयाँ नीति बनेपछि पहुँचका आधारमा आफ्नो सहकारीलाई कार्यक्रम पार्ने सिस्टमको अन्त्य हुनेछ,” मन्त्री केसीले भन्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेशमा सहकारीले पहुँचका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता र कामको मूल्याँकनका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम पाउने उहाँले बताउनुभयो । सहकारीले राज्यबाट ल्याएको रकमलाई सही तरिकाले सदुपयोग गरे गाउँमै युवाले रोजगारी पाउने उहाँको भनाइ छ । अहिलेका सहकारी वित्तीयमुखी भएकाले उत्पादनमुखी बनाउन उत्पादनसँग जोडेर सहकारीको विकास गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

तरकारी ढुवानीका लागि गाडी माग

रुकुम पश्चिमका सहकारी संस्थाले मन्त्री केसीसँग तरकारी ढुवानीका लागि गाडीको व्यवस्था गरी दिन माग गरेका छन् । रुकुम पश्चिम सानोभेरी गाउँपालिका गरायलाका कृषकले आफ्नो बारीमा उत्पादन गरेका तरकारीले बजार नपाएको भन्दै बजारीकरणको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका हुन् ।

सानोभेरी गाउँपालिका–३ गरायलामा आज भएको कार्यक्रममा सानोभेरी जनप्रवाह कृषि सहकारी संस्थाका सदस्यले बारीमा उत्पादित ताजा तरकारीलाई सहज रुपमा बजार पु¥याउन यातायातको समस्या भएकाले गाडीको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको सहकारी संस्थाका अध्यक्ष जगदीश नकालले बताउनुभयो ।

संस्थाको वार्षिक कारोबार रु एक करोड २५ लाख रहेको छ । सानोभेरी गाउँपालिकाभरि कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थामा ३५ वटा समूह आबद्ध छन् भने ६०३ जना शेयर सदस्य रहेका छन् ।

यसको प्रत्युत्तरमा कर्णालीलाई ‘अर्गानिक’ प्रदेश बनाउन आधार तयार गर्ने अभियानमा सहयोग गर्न किसानलाई मन्त्री केसीले आग्रह गर्नुभयो ।